मराठा आरक्षणावर सरकारचा नवा प्रयत्न — शिंदे समिती बीडमध्ये दाखल
मराठा समाजातील कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक ठोस कार्यपद्धती तयार करण्याच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता प्रत्यक्ष कामकाजाच्या टप्प्यात दाखल झाली आहे.
बीड जिल्ह्याची पाहणी — पहिला टप्पा
शिंदे समितीने त्यांच्या कामाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी बीड जिल्ह्याची निवड केली आहे. बुधवारी समितीने बीड तहसील कार्यालय आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयास भेट देऊन स्थानिक प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. येत्या काळात समिती मराठवाड्यातील निवडक तालुक्यांमध्येही पाहणी करणार असून, प्रत्यक्ष निरीक्षणातून माहिती गोळा करून कार्यपद्धतीसंबंधी शिफारसी तयार करणार आहे.
समितीमध्ये कोण आहेत?
या समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश आहे:
कक्ष अधिकारी विष्णू मोहोळकर
महेश माळी
मनोज लहाने
घनश्याम लोखंडे
या तज्ज्ञांच्या मदतीने ही समिती मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या दिशेने पावले टाकते आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचा "चलो मुंबई" आंदोलन?
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या २९ ऑगस्ट रोजी "चलो मुंबई" या आंदोलनाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही हालचाल आणि शिंदे समितीचे प्रत्यक्ष काम सुरु होणे, याला खास राजकीय व सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरकारची रणनीती — निवडणूकपूर्व तयारी?
शिंदे समितीच्या कामकाजाचा वेग, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तारीख आणि आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या असल्याचे स्पष्ट दिसते.
---
मनोज जरांगे पाटील यांचा आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे अग्रणी मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या २९ ऑगस्ट रोजी "चलो मुंबई" आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची हालचाल आणि शिंदे समितीच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकीकडे समाज रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहे, तर दुसरीकडे शासन समितीच्या माध्यमातून तोडगा शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे.
शासनाची रणनीती आणि आगामी दिशा
राज्य सरकारने या समितीच्या कामकाजाला गती दिल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया, अभिलेख तपासणी, आणि सामाजिक सर्वेक्षण या तिन्ही पातळ्यांवर काम सुरू आहे. बीड जिल्ह्याच्या पाहणीनंतर समिती इतर जिल्ह्यांमध्येही दौरे करणार असून, यानंतरचा अहवाल मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णायक ठरू शकतो.
नजर ठेवा!
या समितीचा पुढील दौरा, अहवाल व त्यातून होणारे निर्णय हे मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला कोणत्या वळणावर नेतील, याकडे आता राज्यातील नागरिकांचे आणि विशेषतः मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
एकीकडे राजकीय दबाव, तर दुसरीकडे सामाजिक मागण्या — या दोघांमध्ये संतुलन साधत शासनाला आता आरक्षणाच्या निर्णायक निर्णयाकडे वळावे लागणार आहे
टिप्पणी पोस्ट करा