पावसानं घेतलं पीक, आता अ‍ॅपनं घेतली झोप – त्रस्त शेतकऱ्यांची वेदना"




📍बीड जिल्हा | खरीप हंगाम २०२५: ई-पिक पाहणी अ‍ॅपची नोंदणी प्रक्रिया अडचणीत

बीड जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकरी विविध पिकांची लागवड करून शेतात मेहनत घेत आहेत. परंतु, यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि इतर शासकीय मदतीसाठी आवश्यक असलेली माहिती ई-पिक पाहणी अ‍ॅपच्या माध्यमातून नोंदवावी लागत आहे. शासनाने या अ‍ॅपद्वारे शेतातील पीकविषयक माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, ही नोंदणी १ ऑगस्टपासून सुरू होऊन १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

ई-पिक पाहणी अ‍ॅप: संकल्पना आणि गरज

ई-पिक पाहणी अ‍ॅप हे एक डिजिटल साधन असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती शासनाच्या डेटाबेसमध्ये थेट नोंदवता येते. यामुळे पीकनुकसानीचे तातडीने मूल्यांकन करता येते आणि शासनाची मदत अधिक तत्परतेने पोहोचवता येते. कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांनी या अ‍ॅपद्वारे माहिती संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणी प्रक्रिया ठप्प

मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना या अ‍ॅपचा वापर करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अ‍ॅप वेळोवेळी बंद पडणे, लॉगिन करताना अडचणी येणे, माहिती भरल्यानंतर ती सेव्ह न होणे अशा समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. अनेक शेतकरी अनेक वेळा प्रयत्न करूनही यशस्वीपणे नोंदणी करू शकलेले नाहीत.

या तांत्रिक त्रुटींमुळे संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ठप्प झाली असून, शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक भागांमध्ये पिके पाण्यात गेल्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी योग्यवेळी नोंदणी होणे अत्यावश्यक आहे. परंतु अ‍ॅप न चालल्यामुळे ही मदत मिळण्यात विलंब होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांची मागणी: तातडीने उपाययोजना करा

या समस्यांमुळे शेतकरी संघटना आणि स्थानिक शेतकरी प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारी करत आहेत. शासनाने या तांत्रिक अडचणींचे तातडीने निराकरण करावे, अ‍ॅपची कार्यक्षमता सुधारावी, आणि गरज असल्यास नोंदणीची अंतिम तारीख वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.



बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम सध्या संकटात असून, शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मदत मिळवण्यासाठी ई-पिक पाहणी अ‍ॅप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. मात्र, अ‍ॅपच्या सततच्या बिघाडामुळे हा प्रयत्न अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे गांभीर्याने पाहून शासनाने तत्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढता येईल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने

Comments System

blogger/disqus/facebook

Disqus Shortname

easymag