पीक विमा कंपन्यांचे दलाल सरकारच शेतकऱ्यांच्या मुळावर; स्थानिक आपत्तीचे ट्रेगर रद्द – अग्रिम नुकसानभरपाईही बंद
अगोदरच पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, आता तर राज्य सरकारच या कंपन्यांच्या बाजूने उभं राहत शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलं आहे. पीक विमा योजनेत स्थानिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठीचा महत्त्वाचा निकष — म्हणजेच “ट्रेगर” — थेट वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
यामुळे आता तक्रार करून पंचनामे झाले, तरी २५ टक्के अग्रीम भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. सरकारने जिल्हा प्रशासनाला पाहणी व पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले, तरी ट्रेगरच रद्द केल्यामुळे त्या पंचनाम्यांचा विमा दाव्यासाठी काही उपयोग होणार नाही.
---
‘ट्रेगर’ वगळल्याने मदतीवर गंडांतर
पूर्वी पीक विमा योजनेत ४ महत्त्वाचे ट्रेगर होते:
1. सलग ३ आठवडे पावसाने दडी मारल्यामुळे पिकांची करपवस्था
2. अतिवृष्टीमुळे पिके वाहून जाणे
3. पाण्यात बुडून पिकांचे नुकसान
4. पंचनाम्यानंतर २५% अग्रिम मदत
या चारही ट्रेगरमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक दिलासा मिळत होता. मात्र, नवीन धोरणानुसार फक्त विमा कंपनीचा डेटा (ट्रेगर) ग्राह्य धरला जाणार आहे. स्थानिक आपत्ती, अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ यांसारखे निकष आता वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा प्रत्यक्ष नुकसान झालं असतानाही शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणार नाही.
---
वांझोट्या पंचनाम्यांचा उपयोग काय?
या आठवड्यात जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरिपाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. शेकडो शेतकरी नुकसान झालेल्या पिकांचे फोटो काढून तक्रारी करत आहेत. पण सरकारने ट्रेगरच हटवले असल्यामुळे अशा तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली जाणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या, तरी मागील अनुभव पाहता ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहण्याची भीती आहे. वेळेत मदत मिळण्याची अपेक्षाच शिल्लक राहिलेली नाही.
--शेतकयांची स्पष्ट मागणी
या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर (Storybeed) यांनी सरकारकडे जोरदार मागणी केली आहे की, पूर्वीप्रमाणेच पीक विमा योजनेतील ट्रेगर पुन्हा सुरू करावेत.
स्थानिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना नियमित, हक्काची आणि वेळेत मदत मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे.
या मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्री यांना लेखी निवेदन देण्यात आलं असून, याची काही दखल काही घेतली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
---
शेवटी एकच प्रश्न — विमा कंपन्यांचे दलाल सरकार की शेतकऱ्यांचा कैवारी?
शेतकऱ्यांची फसवणूक कुठे थांबणार?
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचं संकट अधिक गंभीर झालं आहे. पिकं हातात असतानाच निसर्गाचा तडाखा बसतो, आणि शेतकरी तातडीने मदतीची अपेक्षा करतो. पूर्वी पंचनाम्यानंतर मिळणारी २५ टक्के रक्कम थोडा दिलासा देत असे. आता मात्र पंचनामा करूनही काही मिळणार नाही — कारण तो निकषच उरलेला नाही!
तक्रारी घेतल्या जात आहेत, फोटो पाठवले जात आहेत, पण विमा कंपन्यांच्या सिस्टीममध्ये तो ‘डेटा’ नसल्याने कुठलाही दावा मान्य केला जाणार नाही. याचा अर्थ — शेतकऱ्याचं प्रत्यक्ष नुकसान, कंपन्यांच्या कागदावर ‘अदृश्य’ ठरत आहे.
विमा ट्रेगर रद्द केल्याने संताप
राज्य सरकारने विमा कंपन्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईवर गंडांतर आणल्याचे चित्र स्पष्टपणे समोर आले आहे. पिक विमा हा शेतकऱ्यांचा आधार होता, तोच जर निघून गेला तर शेतकऱ्यांचं भविष्य काय?
---
✍️ लेख: [Storybeed]
टिप्पणी पोस्ट करा