बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलांसाठी राखीव – जिल्हा राजकारणात नवा टप्पा!
ग्रामविकास विभागाने नुकतेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसंदर्भात आरक्षण जाहीर केले असून, यानुसार बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात ऐतिहासिक बदल घडत असून, पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती महिलांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
राजकारणात प्रभावशाली भूमिका बजावत असलेल्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे आणि त्यांचे गटांचे यामुळे अपेक्षाभंग झाला असला तरी, सामाजिक समावेश आणि महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 'मिनी मंत्रालय' समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा कारभार आता अनुसूचित जातीतील महिलांच्या नेतृत्वात चालणार आहे.
---
आरक्षणानुसार महिला सशक्तीकरणाला चालना
या निर्णयानुसार बीड जिल्ह्यात एकूण 6 पंचायत समित्यांवर महिला सभापती असणार आहेत. त्यामध्ये:
2 अनुसूचित जाती महिला
2 इतर मागासवर्गीय (OBC) महिला
3 सर्वसाधारण महिला
अशा प्रकारे 11 पंचायत समित्यांपैकी सहा समित्यांवर महिला नेतृत्व असणार आहे, जे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
---
प्रभाग रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया
बीड जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना 14 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर नागरिक व इच्छुक उमेदवारांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. 11 ऑगस्ट रोजी या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली, आणि 18 ऑगस्ट रोजी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली.
या प्रक्रियेनंतर आरक्षण निश्चितीचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला असून, त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या रणनीती आखण्यासाठी राजकीय पक्ष सज्ज झाले आहेत.
---
जिल्हा परिषदेतील एकूण गट रचना
बीड जिल्हा परिषदेसाठी यंदा एकूण 61 गट निश्चित करण्यात आले आहेत. 2017 मध्ये ही संख्या 60 होती, मात्र केज तालुक्यात एक नवीन गट वाढवण्यात आल्याने यावेळी गटसंख्या 61 झाली आहे. तालुकानुसार गटांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे:
आष्टी – 7 गट
पाटोदा – 3 गट
शिरूर कासार – 3 गट
गेवराई – 9 गट
माजलगाव – 6 गट
वडवणी – 2 गट
बीड – 8 गट
केज – 7 गट
धारूर – 3 गट
परळी – 6 गट
अंबाजोगाई – 6 गट
तर, या गटांमध्ये 11 पंचायत समित्या असून त्यामध्ये 112 गण असणार आहेत.
---
केज विधानसभा मतदारसंघाची भूमिका
गेल्या अनेक निवडणुकांपासून केज विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जाती महिलांचे आरक्षण यंदा प्रथमच झाले आहे. त्यामुळे केजमधील अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.
यामुळे केज तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, संभाव्य उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष आगामी आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे, कारण यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातील प्रवर्ग स्पष्ट होणार असून, उमेदवार निवड आणि प्रचाराच्या रणनीती आखता येतील.
---
राजकीय पक्षांची रणनिती ठरवण्यासाठी निर्णायक वेळ
आरक्षण आणि प्रभाग रचना अंतिम झाल्याने आता सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती महिलांसाठी अध्यक्षपद राखीव झाल्यामुळे त्या वर्गातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे.
एकीकडे महिला सशक्तीकरणाला चालना मिळणार असतानाच, दुसरीकडे अन्य वर्गातील इच्छुक उमेदवारांचे समीकरण बदलणार आहे. अनेक ठिकाणी निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू झाली असून, कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण लागणार यावर पुढील व्यूहरचना अवलंबून असणार आहे.
---
नवीन नेतृत्वासाठी सुवर्णसंधी
या आरक्षणामुळे अनुसूचित जातीतील महिलांना प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची संधी मिळणार आहे. सामाजिक न्यायाची ही दिशा असेल, तर राजकीय नेतृत्वाच्या पातळीवर नव्या नेतृत्वाचा उदय होण्याचीही शक्यता आहे.
अशा प्रकारे, आरक्षणाच्या या नव्या चित्रामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला अधिक रंगतदार आणि सामाजिकदृष्ट्या समावेशक रूप मिळणार आहे.
---
निष्कर्ष
2025 मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी बीड जिल्ह्यातील आरक्षण रचना आणि प्रभागांची विभागणी ही राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासनिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. अनुसूचित जाती महिलांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद राखीव केल्यामुळे केवळ प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वाढणार नाही, तर सामाजिक समतेच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले जाणार आहे.
राजकीय पक्षांची डोकेफोड सुरू असून, नव्या समीकरणांतून कोणता चेहरा जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून पुढे येतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
टिप्पणी पोस्ट करा