📰 मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावरून खळबळ! ओबीसी समाज मुंबईत लाखोंच्या मोर्चासाठी सज्ज
OBC vs Maratha Reservation | मुंबई आंदोलन | Chhagan Bhujbal Reaction
---
राज्यात आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे. मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर 8 किंवा 9 ऑक्टोबरला ओबीसी समाज मुंबईत प्रचंड मोर्चा काढणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
🔍 नेमकं काय घडलं?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मोठं आंदोलन केलं. त्यांच्या मागण्यांनंतर सरकारने मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना 'कुणबी' प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. 'कुणबी' जात ही ओबीसी प्रवर्गात मोडत असल्यामुळे, अशा व्यक्तींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
हेच मुद्दे ओबीसी समाजात नाराजीचं कारण ठरत आहेत. अनेक ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या या जीआरवर (शासन निर्णय) आक्षेप घेतला असून, तो त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
---
🗣️ छगन भुजबळांचा सरकारला थेट इशारा
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनीही यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत हा जीआर ओबीसींवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
> “कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी प्रतिज्ञापत्र देऊन मराठा समाजातील इतरांना ओबीसी म्हणून समाविष्ट करणं अत्यंत गंभीर आहे. हे थांबवणं गरजेचं आहे,” असं भुजबळ म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, “या देशात अजून लोकशाही आहे, जरांगेशाही येऊ शकत नाही. आपल्याकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे, ते कुणालाही बदलता येणार नाही.”
---
⚖️ हैदराबाद गॅझेटवरून वादाची ठिणगी
सरकारने 'हैदराबाद गॅझेट'चा आधार घेत मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र भुजबळांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारलं – “हैदराबाद गॅझेटचा संबंधच कुठे आहे? दोन वर्षे ही कमिटी तेलंगणामध्ये कुणबी नोंदी शोधत होती, आता त्या नोंदी नसलेल्या लोकांसाठीही रस्ता शोधला जातोय, हे योग्य नाही.”
---
🚨 मुंबईत मोठा मोर्चा होणार
ओबीसी नेत्यांकडून सांगण्यात येतंय की, लाखो कार्यकर्ते मुंबईत धडक देणार आहेत. हे आंदोलन केवळ विरोध प्रदर्शन न राहता, सरकारवर दबाव टाकणारा निर्णायक मोर्चा ठरेल, असा दावा करण्यात येतोय.
भुजबळांनीही मोर्च्याचे संकेत देताना म्हटलं, “कोणी म्हणत असेल पुन्हा रस्त्यावर उतरू, तर ओबीसी समाजही एकत्र येऊन त्याच भाषेत उत्तर देऊ शकतो.”
---
🧩 राजकीय परिणाम आणि सामाजिक तणाव
या संपूर्ण घडामोडींमुळे सत्ताधारी महायुती सरकारमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे. एकाच मंत्रिमंडळातील मंत्री सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत असल्यामुळे आगामी काळात सरकारची अडचण वाढू शकते.
आरक्षण ही संवेदनशील बाब असल्यामुळे याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम दूरगामी ठरू शकतात.
---
✅ समारोप: समता, संविधान आणि संघर्ष
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला सरकारने दिलेला प्रतिसाद आता ओबीसी समाजाच्या आरक्षण हक्कांवर परिणाम करत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुंबईतील होणारा मोर्चा हा केवळ एक निदर्शने नसून, संविधानिक अधिकारांवरचा संघर्ष ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेली चळवळ आता ओबीसींच्या रोषाला सामोरी जात आहे. सरकारने केलेल्या निर्णयाचा ओबीसी समाजावर नेमका काय परिणाम होईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र, मुंबईतील मोर्च्यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हं आहेत. हे प्रकरण संविधान, न्याय आणि सामाजिक समतोल यांच्यासाठी कसोटीच ठरणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा