मराठा आरक्षण आंदोलनाचा पाचवा दिवस: सरकारकडून हालचाली सुरू, उपसमितीचा मसुदा आणि मनोज जरांगे पाटलांची भूमिका
आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या उपोषणाला आज पाच दिवस पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला आता पुन्हा एकदा गती मिळताना दिसत आहे. मात्र, आंदोलन सुरू होऊन एवढा वेळ उलटूनही सरकारकडून प्रत्यक्ष कोणीच त्यांच्या भेटीस गेले नव्हते, यामुळे अनेक ठिकाणी सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
सरकारकडून शांतता की दुर्लक्ष?
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरुवातीपासूनच ठाम आणि शांततामय मार्गाने सुरू आहे. त्यांनी सातत्याने सरकारकडून सकारात्मक पावलं अपेक्षित असल्याचं सांगितलं होतं. पण न्यायमूर्ती शिंदे समिती वगळता कोणताही मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी वा शासकीय प्रतिनिधी त्यांच्या भेटीस गेले नव्हते. यामुळे जनतेमध्ये, विशेषतः मराठा समाजात अस्वस्थता वाढत होती.
मंगलवारी महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या
मात्र, मंगलवारी सकाळपासूनच राजकीय पातळीवर काही महत्त्वाच्या हालचाली झाल्याचं स्पष्ट झालं. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सकाळी सुरू झाली. ही बैठक जवळपास काही तास सुरू होती आणि दुपारी तिचा समारोप झाला. बैठकीनंतर काही वरिष्ठ अधिकारी उपसमितीने तयार केलेला महत्त्वपूर्ण मसुदा घेऊन थेट आझाद मैदानावर गेले, अशी माहिती मिळाली.
सरकारचं शिष्टमंडळ मैदानावर दाखल
दुपारी सुमारे साडे तीनच्या सुमारास, उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उपसमिती सदस्य शिवेंद्रराजे भोसले, तसेच इतर काही प्रतिनिधी आझाद मैदानावर पोहोचले. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन आंदोलनाची सध्याची स्थिती, मागण्या आणि उपसमितीने तयार केलेल्या मसुद्याबाबत चर्चा केली.
उपसमितीचा मसुदा: अंतिम की मसुदा?
यावेळी सर्वांच्या नजरा या मसुद्यावर खिळल्या होत्या. हाच तो अंतिम मसुदा आहे का, की अजून काही बदल होणार आहेत – हा प्रश्न उपस्थित होता. यामध्ये नेमक्या कोणत्या अटी, शिफारसी, वा तरतुदी आहेत याविषयी मात्र अधिकृतरीत्या सविस्तर माहिती समोर आली नव्हती. त्यामुळे या मसुद्याबाबत समाजात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसल्या.
मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका काय?
सरकारी शिष्टमंडळासमोर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका ठामपणे मांडली. आरक्षणाबाबत कोणताही तडजोड स्वीकारायचा नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत मराठा समाजाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार. उपसमितीचा मसुदा अभ्यास करून त्यावर प्रतिक्रिया देण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं, पण तो अंतिम आणि स्वीकारार्ह आहे का, यावर अद्याप त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
आगामी दिशा काय असू शकते?
सध्या सरकार आणि आंदोलक यांच्यात प्रत्यक्ष संवाद सुरू झाला आहे, हे आंदोलनाच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. मात्र, फक्त चर्चा करून नव्हे, तर ठोस निर्णय घेऊन मराठा समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागतील, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत या मसुद्यावर अंतिम निर्णय, तसेच सरकारची भूमिका काय राहते, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.
---
निष्कर्ष:
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी निर्णयात्मक आणि स्पष्ट कृतीची अपेक्षा समाजात आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर सर्वपक्षीय सहमती, कायदेशीर वैधता आणि समाजाच्या भावना यांचा समतोल राखत मार्ग काढावा लागेल.
आता पाहावं लागेल की सरकारचा पुढचा पाऊल काय असतो आणि मनोज जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका काय असते.
टिप्पणी पोस्ट करा