मनोज जरांगे पाटलांचा ‘गनिमी कावा’ – मुंबईतील आंदोलन आणि त्यामागचं नियोजन
पुढच्या शनिवार-रविवारी "एकही मराठ्यानं घरी बसायचं नाही!" – ही घोषणा दिली आहे मनोज जरांगे पाटलांनी. मुंबईत आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला आता अधिक गती मिळताना दिसते आहे.
मनोज जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचल्यापासून आझाद मैदानावर दररोज सुमारे ५ हजार आंदोलक सतत उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर मुंबईच्या विविध भागांमध्ये देखील मराठा समाज मोठ्या संख्येने एकवटला आहे. हे आंदोलन आता केवळ एक आंदोलन न राहता, सामाजिक शक्तीप्रदर्शनाचं रूप घेत आहे.
सरकारची भूमिका - मौन की दुर्लक्ष?
आंदोलन एवढं मोठं असतानाही, सरकारकडून एकाही मंत्र्याने मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतलेली नाही. उपसमितीतील न्यायमूर्ती शिंदे यांना वगळता इतर नेत्यांनीही संवाद साधलेला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. मुंबईत जबरदस्त गर्दी असतानाही सरकार शांतच आहे.
गनिमी कावा – आंदोलनाचा नवा टप्पा
हीच शांतता तोडण्यासाठीच मनोज जरांगे पाटलांनी ‘गनिमी कावा’ वापरल्याची चर्चा आहे. मुंबईत गर्दी आणखी वाढवून सरकारवर दबाव आणण्याची ही रणनीती होती. आंदोलनाला व्यापक रूप देण्यासाठी त्यांनी रणनीती आखली होती, ज्यात शहरभर मराठा आंदोलकांचा मोठा सहभाग अपेक्षित होता.
पण दरम्यान, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. कोर्टाच्या काही कठोर निर्देशांनंतर, जरांगे पाटलांच्या रणनीतीवर मर्यादा आल्या. त्यामुळेच, अनेकजण असा प्रश्न विचारत आहेत – "मनोज जरांगे पाटलांचा गनिमी कावा फसला का?"
या गनिमी काव्याची तयारी कशी होती?
आंदोलनाची पूर्वतयारी गावपातळीपासून जिल्ह्यापर्यंत केली गेली.
हजारोंच्या संख्येने आंदोलकांनी मुंबईत दाखल होण्यासाठी गुप्त नियोजन करण्यात आलं.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुण पिढीला मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय करण्यात आलं.
आंदोलनाचं नेतृत्व भक्कम आणि ठाम ठेवण्यात आलं, ज्यामुळे जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात यश आलं.
गनिमी कावा यशस्वी होणार की अयशस्वी?
न्यायालयीन निर्णयांचा प्रभाव
सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने काही आदेश जारी केले, ज्यांनी आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यावर परिणाम केला — अनेकजण म्हणाले की गनिमी कावा “फसला” म्हणून.
परंतु याला "फसले" म्हणणे योग्य आहे का?
निष्पक्ष न्यायालयीन हस्तक्षेप: लोककेंद्रित आंदोलनाला न्यायालयीन मार्गदर्शन आवश्यक असू शकते — कारण संवैधानिक मर्यादा आणि सार्वजनिक सुरक्षा संतुलित केली जाते.
तत्कालीन प्रभाव कमी: न्यायालयीन आदेशांमुळे आंदोलनाची तीव्रता तात्पुरती कमी झाली असेल; मात्र दीर्घकालीन मानसिकता, एकत्रित चेतना, निर्णय ध्येयावर बळकट होऊ शकते.
सरकारवर इतर दबाव: न्यायालयाच्या आदेशांमुळे सरकारला नव्या उपाययोजना करायला भाग पडले. हीही “यशस्वी रणनीती”चा एक भाग ठरू शकतो – कारण शासन चालवणाऱ्या प्रणालीवर “विरोध” म्हणजे संवादाला नवअंगी प्रोत्साहन.
सरकारची भूमिका, कोर्टाचे आदेश, आणि जनता-आंदोलकांचा प्रतिसाद यानुसार हे ठरेल. मात्र एक गोष्ट नक्की – मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाज सामाजिक समत्व आणि आरक्षणाच्या लढ्याला थांबवण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. हा लढा केवळ अधिकारांचा नसून ओळखीचा, अस्तित्वाचा आणि न्यायाचा आहे.
---
निष्कर्ष
मनोज जरांगे पाटलांनी वापरलेली आंदोलनाची रणनीती, म्हणजेच ‘गनिमी कावा’, ही त्यांच्या दूरदृष्टीची आणि जनतेवरील प्रभावाची साक्ष आहे. ती यशस्वी होईल का, हे वेळच ठरवेल. पण हे मात्र निश्चित – महाराष्ट्रात सध्या एक नवसंघर्ष आकार घेत आहे, आणि या संघर्षाचा आवाज दडपणं सरकारला सहज शक्य होणार नाही.
टिप्पणी पोस्ट करा