ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन; अध्यक्षपद चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे
मुंबई – महाराष्ट्रातील सामाजिक समतोल राखण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुटल्यावर आता राज्य सरकारने ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाच्या समग्र विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी समाजाची प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकताच हैदराबाद गॅझेटियर लागू केला. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला कायदेशीर आणि प्रशासनिक पाठबळ मिळाले. मात्र, यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. अनेक ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला.
विशेषतः मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाविरोधात आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. त्यांनी एका मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकून सरकारला स्पष्ट संकेत दिले की ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने त्वरित पावले उचलत, ओबीसी समाजाच्या हितासाठी स्वतंत्र समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
---
समितीची रचना आणि सदस्य
या नव्याने स्थापन होणाऱ्या उपसमितीत एकूण ८ मंत्री असणार आहेत. यामध्ये विविध पक्षांचे प्रतिनिधित्व असून, हा निर्णय सर्वपक्षीय सहमतीने घेतल्याचे स्पष्ट होते.
समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे:
अध्यक्ष: चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप)
सदस्य:
छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
पंकजा मुंडे (भाजप)
गणेश नाईक (भाजप)
गुलाबराव पाटील (शिवसेना)
संजय राठोड (शिवसेना)
अतुल सावे (भाजप)
दत्तात्रय भरणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन, आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री सहभागी आहेत. यावरून सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांचा विश्वास संपादन करत एक व्यापक व सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते.
---
समितीची उद्दिष्टे आणि कार्यभार
ही उपसमिती केवळ एक सल्लागार मंडळ न राहता, ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी ठोस धोरणं तयार करणार आहे. समिती पुढील बाबींवर काम करेल:
शैक्षणिक संधी वाढवणे – ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा, प्रशिक्षण केंद्रे इत्यादी उपक्रम राबवले जातील.
आर्थिक सशक्तीकरण – छोट्या उद्योगांना मदत, स्वरोजगारासाठी योजना, बँक कर्ज सुलभता यांचा समावेश असलेली कार्यप्रणाली ठरवली जाईल.
सामाजिक प्रगती – आरोग्य सुविधा, महिला सक्षमीकरण, सामाजिक समावेश, आणि सांस्कृतिक विकास यावर भर दिला जाईल.
या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि वेगवान व्हावी म्हणून आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांचे आराखडे ही समिती सादर करणार आहे.
---
ओबीसी समाजाची अपेक्षा आणि उत्सुकता
राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे ओबीसी समाज अत्यंत आशेने आणि उत्सुकतेने पाहत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि तक्रारी या समितीच्या माध्यमातून योग्य दिशेने मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
शासनाच्या पुढील निर्णयांवर ओबीसी समाजाचे भवितव्य ठरणार असल्याने ही समिती एक निर्णायक भूमिका बजावणार आहे.
---
निष्कर्ष
राज्यातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी समाजातील असंतोष लक्षात घेता, स्वतंत्र उपसमितीची घोषणा म्हणजे सरकारने समाजातील विविध घटकांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या समितीच्या कामगिरीवर भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहतील.
टिप्पणी पोस्ट करा