चकचकीत प्रशासन आणि दुर्लक्षित शेतकरी – बीडच्या परिस्थितीवर एक कटाक्ष
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्याकडून वेळोवेळी प्रशासनाला गतिमान केल्याचा दावा करण्यात येतो. विकासाच्या नव्या संकल्पनांची व बातम्यांची वाच्यता सातत्याने केली जाते. कधी चॅटबोट, कधी डॅशबोर्ड, तर कधी काहीतरी नविन तंत्रज्ञान वापरून प्रशासनात पारदर्शकता आणल्याचे दाखवले जाते. सध्याचे जिल्हा प्रशासनही मंत्रीमहोदयांच्या उपस्थितीत ‘चकाचक’ योजनांची नोंद करून, स्मार्ट जिल्ह्याची प्रतिमा रंगवत असते.
मात्र याच ‘चकचकीत’ यंत्रणेच्या आड शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न हरवत चालले आहेत. हवामान बदलामुळे वारंवार संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न इतका महत्त्वाचा असूनही, त्याकडे प्रशासनाचे व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
उदाहरण घ्यायचे झाले तर परभणी जिल्ह्याने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या प्रस्तावांची प्रक्रिया ११ सप्टेंबरलाच पूर्ण करून पाठवली. परिणामी, त्यांना निधी वेळेवर मंजूर झाला. त्याचवेळी बीड जिल्ह्याचा प्रस्ताव, जो ऑगस्टमधील नुकसानीसंदर्भात होता, तो तब्बल १७ सप्टेंबरला पाठवण्यात आला. म्हणजेच जेव्हा दुसरे जिल्हे वेळेवर कार्यवाही करत होते, तेव्हा बीड जिल्ह्याचे प्रशासन उशीर करत होते – ते देखील पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वात.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची व्याप्ती अधिकच वाढली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते झाले आहे. उभी पीकं वाया गेली आहेत, शेतीचा डोलारा कोसळला आहे. अशा वेळी पंचनामे करून प्रस्ताव पाठवण्यासच विलंब होतो आहे, तर प्रत्यक्ष निधी मिळेपर्यंत किती काळ लोटेल, हे सांगणे कठीण आहे. आणि हा वेळ, ही विलंबाची प्रक्रिया, एका शेतकऱ्याच्या आयुष्यातील संपूर्ण हंगाम बुडवून टाकते.
प्रश्न असा आहे की, प्रशासनाचे हे ‘इव्हेंट-ड्रिव्हन’ धोरण नेमके कुणासाठी आहे? मीडिया रिपोर्ट्स आणि सोशल मीडियावर वाजवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना दाखवणारे अधिकारी आणि पुढारी, सामान्य शेतकऱ्यांच्या हृदयातील वेदना कधी ऐकणार?
शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी केवळ पालकमंत्र्यांची नाही, तर जिल्ह्यातील इतर लोकप्रतिनिधींची, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही आहे. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या व्यवस्थेने, शेती हा केवळ अर्थव्यवस्थेचा एक भाग नाही तर समाजाचा कणा आहे, हे लक्षात ठेवून काम केले पाहिजे.
"डिजिटल बीड" आणि "स्मार्ट सोल्यूशन्स" या आकर्षक घोषणांच्या आड लपलेली खरी स्थिती म्हणजे दुखवटा झेलणारा शेतकरी, आणि त्याला वेळेवर मदत न करणारी यंत्रणा. या परिस्थितीत, आपली प्राधान्यक्रम काय आहेत हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.
शेवटी इतकंच म्हणता येईल – शेतकऱ्याच्या जीवनातला प्रत्येक दिवस मोलाचा असतो. प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत होणारा प्रत्येक दिवसाचा विलंब, त्यांच्या आयुष्याचा एक संपूर्ण हंगाम हिरावून घेतो.
शेतकऱ्यांचा ओला दुष्काळ कधी जाहीर होणार?
– एक अनुत्तरित प्रश्न, एक दुर्लक्षित सत्य
सप्टेंबर महिना. पावसाने वेळापत्रक विसरल्यासारखा अचानक कोसळला. काही भागांत ढगफुटीसदृश पावसामुळे शेतीची अक्षरशः धुवाधार हानी झाली. खरिपाची उभी पिकं वाया गेली. कुणाचं कापूस वाहून गेला, कुणाची सोयाबीन चिखलात रुतली, तर काही शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी अजूनही साचलेलं आहे. नुकसान केवळ शेतीपुरतं नाही – ते अर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक आहे.
पण या सगळ्यात एक महत्त्वाचा निर्णय मात्र अजूनही घेतलेला नाही – ओल्या दुष्काळाची अधिकृत घोषणा.
‘दुष्काळ’ म्हणजे काय फक्त कोरडं पडणं?
कोरड्या दुष्काळाचे निकष स्पष्ट आहेत. पाऊस न झाल्यास पेरण्या होऊ शकत नाहीत, आणि म्हणूनच शासन लगेच परिस्थितीचा अंदाज घेऊन उपाययोजना करतं. पण जिथं पाऊस वेळेवर न येता, अचानक अतिवृष्टीने पिकंच उद्ध्वस्त करतो, तिथं मात्र ‘ओल्या दुष्काळा’साठी अधिकृत प्रक्रिया इतकी संथ का?
शेतकऱ्यांसाठी तो 'ओला दुष्काळ' नसून ‘नियोजनाचा अपघात’ ठरतो. कारण शेतीचं नियोजन, खते, बी-बियाणं, मजूर, यंत्रसामग्री – सगळं आधीच गुंतवलेलं असतं. आणि नंतर आला पाऊस सगळं वाहून नेतो.
प्रशासन कुठं आहे? आणि किती वेळ लागणार?
अनेक जिल्ह्यांत नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झालं आहे. तरीही अनेक ठिकाणी पंचनाम्यांची प्रक्रिया संथ आहे. जिथे पंचनामे झाले, तिथे प्रस्ताव पाठवण्याला उशीर. आणि प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रत्यक्ष निधी मंजुरीला अजून वेळ.
म्हणजे शेवटी, शेतकऱ्याला कुठलाच निर्णय वेळेत मिळत नाही. पाणी पडलं ते १० दिवसात, पण मदतीचा निर्णय मात्र १०० दिवसांचं प्रतीक्षा देतो.
राजकीय नेत्यांचं मौन खटकतंय...
सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री, खासदार, आमदार – सगळेच डिजिटल बीड, स्मार्ट गाव योजना, आणि शाश्वत विकासाच्या गोष्टी करत आहेत. पण या अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्याच्या शेतात एकदा कुणी उतरून पाहिलंय का?
विकासाच्या आराखड्यांतून शेतकऱ्यांचा ओला दुष्काळ हरवतोय. हे चित्र केवळ बीड नाही, तर संपूर्ण मराठवाड्यात दिसतंय.
मुद्दा केवळ घोषणेचा नाही...
ओला दुष्काळ जाहीर होतो की नाही, यावरच सगळी मदतीची प्रक्रिया अवलंबून असते – पीकविमा, आर्थिक मदत, वीजबिल माफी, कर्जमाफी यासारख्या अनेक सवलती त्यावर आधारित असतात. आणि त्यामुळे ही घोषणा लांबणीत पडली, तर शेतकऱ्याला केवळ नुकसान नाही, तर कर्जाच्या खाईत लोटण्याचं धोका वाढतो.
शेतकऱ्याला ना भविष्याची खात्री, ना शासनाच्या शब्दाची हमी.
---
तर खरंच – शेतकऱ्यांचा ओला दुष्काळ कधी जाहीर होणार?
हे फक्त एक प्रश्न नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेला विचारलेला आरसा आहे. जोपर्यंत ही यंत्रणा कागदावर चालते, आणि जमिनीवर न उतरते, तोपर्यंत ‘दुष्काळ’ हा फक्त हवामानाचा नाही, तर प्रशासनिक विलंबांचाही दुष्काळ बनतो.
---
शेवटी एवढंच –
> शेतकऱ्याच्या शेतीवर पाऊस पडलाय, पण मदतीवर अजूनही सरकारी कोरडं पडलेलं आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा