हवामानाशी संबंधित जोखमींपासून संरक्षण – महाराष्ट्र शासनाची फळपीकांसाठी मोठी आर्थिक मदत!
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना 2024-25 अंतर्गत शेतकऱ्यांना ₹203 कोटींचे अनुदान
---
भारतात शेती हा केवळ व्यवसाय नसून, अनेकांच्या जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी विविध प्रकारच्या फळपिकांवर अवलंबून आहेत. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, पावसाचे असमंजस वितरण, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा अशा अनेक हवामानाशी संबंधित आपत्तीमुळे फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी ‘पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना’ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. सन 2024-25 या वर्षासाठी, महाराष्ट्र शासनाने या योजनेसाठी ₹203 कोटी 74 लाख 18 हजार 555/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
---
📌 योजनेचा उद्देश काय आहे?
फळपिकांचे उत्पादन हे संपूर्णतः हवामानावर अवलंबून असते. कोणत्याही क्षणी होणारा हवामानातील बदल पिकांवर थेट परिणाम करू शकतो. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना फळपिकाच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी आणि आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी ही विमा योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे:
हवामानाशी संबंधित संकटांमुळे फळपिकांचे होणारे नुकसान भरून काढणे.
शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवणे.
शाश्वत शेतीला चालना देणे.
विमा संरक्षणामुळे शेती व्यवसायातील अस्थिरता कमी करणे.
---
📋 विमा योजना कोणत्या फळपिकांसाठी आहे?
2024-25 व 2025-26 या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्रात ही योजना 8 प्रमुख फळपिकांवर राबवण्यात येत आहे. यामध्ये पुढील पिकांचा समावेश आहे:
1. संत्रा
2. मोसंबी
3. डाळिंब
4. चिकू
5. पेरू
6. केळी
7. सिताफळ
8. द्राक्ष (क)
ही पिके राज्यातील 26 जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळांच्या आधारे कवर करण्यात आली आहेत.
---
🏢 कोणत्या विमा कंपन्या योजनेत सहभागी आहेत?
या योजनेसाठी सरकारने खालील विमा कंपन्यांना सेवा पुरवठादार म्हणून निवडले आहे:
भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC)
बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी
फ्युचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी
युनिव्हर्सल सॉम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी
या कंपन्या 26 जिल्ह्यांमध्ये हवामान आधारित विमा योजना राबवत आहेत आणि त्या भागातील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण पुरवत आहेत.
---
💰 राज्य सरकारकडून आर्थिक तरतूद
महाराष्ट्र शासनाने या योजनेसाठी राज्याचा हिस्सा म्हणून मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील सहभागातून उभी केली जाते. पुढीलप्रमाणे आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे:
पूर्वी मंजूर करण्यात आलेली अनुदानाची रक्कम
👉 ₹159,18,16,283/- (जून 2024 रोजी निर्णय क्र. 81/10-अे नुसार)
नवीन वितरित होणारी अनुदानाची रक्कम
👉 ₹203,74,18,555/- (भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या 21 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या पत्रानुसार)
या नवीन रकमेच्या वितरणासाठी कृषी आयुक्तालय, पुणे येथून आलेल्या मागणीला अनुसरून शासनाने दिनांक 22 सप्टेंबर 2025 रोजी निर्णय घेतलेला आहे.
---
🧾 महत्त्वाचे दस्तावेज आणि संदर्भ
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खालील शासन निर्णय व पत्रव्यवहार आधारभूत ठरले आहेत:
1. कृषी व पदुम विभागाचा निर्णय
– क्र. फचवयो-2024/प्र.क्र.81/10-अे, दिनांक 12.06.2024
2. पूरक शासन निर्णय
– क्र. पूर्क-2024/प्र.क्र.288/11-अे, दिनांक 07.03.2025
3. वित्त विभागाचा निर्णय
– क्र. अर्रसं-2025/प्र.क्र.44/अर्र-3, दिनांक 07.04.2025
4. भारतीय कृषी विमा कंपनीचे पत्र
– क्र. AIC.MRO/RWBCIS-Rabi-24-25/5923/25, दिनांक 21.08.2025
5. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र
– क्र. कृ आ/मुसां./पुहआफचपचवयो/अ.मा./र्-188/2025, दिनांक 26.08.2025
---
🌾 या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नेमका काय लाभ होतो?
1. हवामान आधारित संरक्षण:
परंपरागत पीक विमा योजनांपेक्षा हवामान आधारीत विमा योजना अधिक प्रभावी ठरते कारण नुकसानाचे मूल्यांकन हवामान आकडेवारीच्या आधारे होते.
2. नुकसान भरपाईचे जलद वितरण:
उत्पादनाचे प्रत्यक्ष पंचनामे न करता, हवामान आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई थेट खात्यात जमा होते.
3. आर्थिक स्थैर्य:
नुकसान भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक पाठबळ मिळते.
4. विमा प्रीमियमवर अनुदान:
सरकार शेतकऱ्यांच्या वतीने मोठा हिस्सा भरण्यामुळे, शेतकऱ्यांना अतिशय कमी दरात विमा संरक्षण मिळते.
---
📣 शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश
शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या संपर्कात राहावे. आपले फळपीक विम्याअंतर्गत नोंदवण्यासाठी व आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज सादर करावा.
विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख, हवामान आकडेवारीच्या अटी, विमा संरक्षण कालावधी, भरपाईचे निकष इ. माहिती संबंधित विभाग किंवा वेबसाईटवरून मिळवावी.
---
✅ निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, हवामानाच्या अनिश्चिततेपुढे आर्थिक दृष्ट्या असुरक्षित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक आश्वासक कवच ठरत आहे. ₹203 कोटींच्या अनुदान वितरणामुळे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळेल आणि त्यांना आत्मविश्वासाने शेती करण्यास मदत होईल.
---
✅ आपण शेतकरी असाल तर या योजनेचा लाभ घ्या!
📞 अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
🌐 किंवा संबंधित विमा कंपन्यांच्या वेबसाईट्सना भेट द्या.
टिप्पणी पोस्ट करा